शासकीय सेवेत ५,८०० पदांची भरती ; लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव सादर

 मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून सुमारे ५,८०० पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मागणीपत्रे अद्यापही प्राप्त होत असून पदांची संख्या आणखी वाढणार आहे, अशी माहिती लोकसेवा आयोगाकडून देण्यात आली. बऱ्याच वर्षांनंतर राज्य शासकीय सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर नोकरभरती होत आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने जुलैमध्ये शासकीय सेवेतील रिक्त पदे भरण्याची घोषणा करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससीकडे संबंधित विभागांनी पदभरतीचे प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या. परंतु शासनस्तरावर त्याबाबत फार काही हालचाली झाल्या नाहीत. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याची गंभीर दखल घेत ३० सप्टेंबपर्यंत सर्व विभागांना पदभरतीसंबंधीचे एमपीएससीकडे मागणीपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर सर्वच विभागांनी धावपळ करून मागणीपत्रे सादर करण्याची कार्यवाही सुरू केली.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून ८ ऑक्टोबपर्यंत एमपीएससीकडे ५,७१७ पदांच्या भरतीसाठी मागणीपत्रे, तर आतापर्यंत ५,८०० पदांच्या भरतीसाठी मागणीपत्र प्राप्त झाल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले. त्यातील महाराष्ट्र राज्य सेवा, दुय्यमसेवा अराजपत्रित गट ब, गट क, महाराष्ट्र वनसेवा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा व महाराष्ट्र कृषी सेवेतील पदांचा तपशील एमपीएससीने जाहीर के ला आहे. राज्य सेवेतील भरावयाच्या ३९० पदांमध्ये उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, साहाय्यक राज्यकर आयुक्त, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह इतर शासकीय सेवेतील अत्यंत महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. दुय्यम सेवेतील २९७ पदांचा तपशील देण्यात आला आहे. तर महाराष्ट्र वनसेवाअंतर्गत वनक्षेत्रपालाची ७७ पदे आहेत. अभियांत्रिकी सेवेतील २०६ पदे भरली जाणार आहेत. महाराष्ट्र कृषी सेवाअंतर्गत एकूण १४८ पदांसाठी भरती होणार आहे. एमपीएसीसीकडे आणखी ३,८०० पदांच्या भरतीसाठी मागणीपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. अनुभव व विशेष अहर्तेवर आधारित सरळसेवेने ही पदे भरली जाणार आहेत. या महिन्यात किंवा पुढील महिन्यात पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्व परीक्षेची तारीख निश्चित केली जाणार आहे, असे आयोगातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.